सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 या आरटीआई, सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देना अनिवार्य करता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा नागरिकों को एक आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए की गई एक पहल है, जो दूसरों के अलावा प्रथम अपीलीय अधिकारियों, पीआईओ आदि के विवरण पर जानकारी की त्वरित खोज के लिए है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित सूचना/खुलासे तक पहुंच

• आरटीआई अधिनियम के बारे में
• आरटीआई अपील का जवाब
• संपर्क पता